प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्र भइरहेको मेयर रिना साहको आरोप

रौतहट १९ असार।
मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई नगरपालिकालाई कर्मचारीविहीन बनाउँदै बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मेयर साहले बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइएकाले स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित भएको बताइन्। उनका अनुसार यसले नगरपालिकालाई प्रशासनिक गतिरोधमा धकेल्ने र विकास बजेट खर्च हुन नदिने उद्देश्य देखिएको छ।
मेयर साहका अनुसार यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो। तर त्यसपछि हालसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएकाले नगरपालिकाको नियमित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
उनले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क खानेपानी, ‘छोरीसँग मेयर’ विवाह सहयोग कार्यक्रम, कृषक अनुदान, बहुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिन्। यी जनमुखी कार्यक्रम रोक्न संघीय सरकारले अनावश्यक तथा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाइन्।
यसैबीच, मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् र खानेपानी शुल्कसम्बन्धी सुविधा तत्काल नरोक्न सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
उल्लेखनीय छ कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत १६ गते सुरेशबाबु घिमिरेलाई मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेको थियो। तर नगरपालिकाका अनुसार उनी तीन महिनाको अवधिमा करिब २० दिन मात्र कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाए पनि हालसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरिएको छैन।
सम्बन्धित संघीय सरकार वा मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ।