फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितताको आशंका, अधिकृत–इन्जिनियरमाथि छानबिनको माग
फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितताको आशंका, अधिकृत–इन्जिनियरमाथि छानबिनको माग
रौतहट ६ साउन । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा विकास निर्माणका नाममा भएको खर्च, योजना कार्यान्वयन तथा आर्थिक कारोबारमाथि स्थानीयवासीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नगरपालिकाका नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर तथा लेखा अधिकृतमाथि मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरी नगरपालिकालाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार नगरपालिकामा सञ्चालन भएका विभिन्न विकास निर्माणका योजनामा लागत, कामको गुणस्तर, भुक्तानी प्रक्रिया तथा वास्तविक कार्यसम्पादनबीच असमानता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। विकासका नाममा बजेट खर्च भए पनि योजनाको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ।
विशेषगरी विकास निर्माणका योजनामा प्राविधिक मूल्यांकन, बिल भुक्तानी तथा लेखा प्रक्रियामा सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले स्थानीयले नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र लेखा अधिकृतमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले योजनाको वास्तविक लागत, सम्झौता रकम, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्यांकन तथा भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीले नगरपालिकाको बजेट तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आरोपलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा नभई सार्वजनिक रकमको पारदर्शी उपयोगसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणका योजनाको स्थलगत निरीक्षण, खर्च विवरणको लेखापरीक्षण तथा सम्बन्धित कागजातको छानबिन नगरी वास्तविकता बाहिर आउन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
यद्यपि, स्थानीयले लगाएको आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। आरोपबारे सम्बन्धित नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर तथा लेखा अधिकृतको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। निष्पक्ष छानबिनपछि मात्रै आरोपमा सत्यता भए–नभएको यकिन हुने देखिन्छ।
सार्वजनिक बजेट खर्च हुने स्थानीय तहमा उठेका यस्ता प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएमा आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताप्रति थप आशंका बढ्ने भन्दै स्थानीयवासीले तत्काल छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
