काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालिकाको हकमा यौनाङ्गमा पूर्ण प्रवेश नभई ‘स्पर्श’ मात्र भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिने व्याख्या गरेको छ। महोत्तरीका सञ्जय मुखिया बिनविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा ‘हाइमेन’ सुरक्षित रहँदैमा जबर्जस्ती करणी नभएको भन्न नमिल्ने स्पष्ट गरिएको छ।
घटना २०७४ पुस ९ गतेको हो। सञ्जयले आफ्नै ८ वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई राति घरबाट बगैँचामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो। घटनाबारे कसैलाई नभन्न भन्दै उनले बालिकालाई ५०० रुपैयाँ दिएको र भोलिपल्ट बालिकाले आमालाई रुँदै घटना सुनाएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले सञ्जयलाई जबर्जस्ती करणीतर्फ १० वर्ष र हाडनाता करणीतर्फ १० वर्ष गरी २० वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत जनकपुरले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो।
सर्वोच्चले तत्कालीन मुलुकी ऐनको व्यवस्था व्याख्या गर्दै योनिमा लिङ्ग केही मात्रामा प्रवेश वा स्पर्श मात्र भए पनि जबर्जस्ती करणी भएको मानिने ठहर गरेको छ। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा हाइमेन सुरक्षित देखिए पनि ‘लेबिया माइनोरा’मा सुन्निएको पाइएकाले त्यसलाई घटनाको प्रमाणका रूपमा अदालतले स्वीकार गरेको छ।
मुद्दा उच्च अदालत पुगेपछि पीडित बालिका र उनकी आमाले घरायसी झगडाका कारण उजुरी दिएको भन्दै बयान फेरेका थिए। तर, सर्वोच्चले घटना भएको लामो समयपछि आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावका कारण बयान परिवर्तन हुनसक्ने भन्दै सुरुको बयान र स्वास्थ्य परीक्षणलाई महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ।
हाडनाता करणीमा सजाय घट्यो
सर्वोच्च अदालतले सौतेनी बहिनीलाई सहोदर दिदी–बहिनीसरहको हाडनाताको परिभाषामा नराखी वर्तमान मुलुकी अपराध संहिताअनुसार छुट्टै व्यवस्था लागू हुने ठहर गरेको छ। सहोदर दिदी–बहिनीबीच करणी हुँदा थप १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था भए पनि सौतेनी बहिनीको हकमा दफा २२०(२)(घ) आकर्षित हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
यसअनुसार सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको २० वर्षे कैदको फैसला केही उल्टी गर्दै सञ्जय मुखिया बिनलाई कुल ११ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ। जसमा जबर्जस्ती करणीमा १० वर्ष र सौतेनी हाडनाता करणीमा १ वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। पीडितलाई दिने ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भने यथावत् राखिएको छ।
