रौतहट ११ असार ।
असार १० गते भित्र अधिकाँश स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन् । रौतहटका आठ वटा नगरपालिकाले यो समय भित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी जनकपुर उपमहानगर र कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तर सरकारी वित्त वयवस्थापन ऐनको २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका, नगर पालिका र महानगरले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० भित्र बजेट पेश गरेका र नगरेकाहरुलाई तीन दिन भित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको विवाद, रकमको माग लगायतमा कुरा नमिल्दा समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई अनुदान नदिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै आएको छ । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिक प्रति जिम्मेवार हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ रहेका छन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको समय असार १० गते भित्र बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेका थिए । स्थानीय तहले पेस गरेको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ४७ स्थानीय तहले बजेट नल्याएर कानुन उल्लङ्घन गरेका थिए । ती स्थानीय तहले समयमा नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा ती तहको विकास निर्माणमा असर परेको गुनासो सुनिएको थियो । यसरी कानून उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले कारबाही पनि गरेको छैन ।
