काठमाडौ, जेठ २९ । मधेस आन्दोलनको सहयात्री संघीय समाजवादी फोरम केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र जबर्जस्त बहस सुरु भयो, सरकारमा जाने कि दिएको समर्थन फिर्ता लिने ?
प्रदेश २ मा फोरमसित मिलेर बनाएको आफ्नो सरकार एकातिर, केन्द्रमा चाहिँ आफू अर्कातिर भएपछि कुरा चलेको थियो, अब प्रदेशमा पनि राजपाबाहेकको सरकार बन्छ ।
यसलाई मात्र हल्ला भन्दै राजपाको अध्यक्षमण्डलले केही दिनअघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर फोरम केन्द्र सरकारमा गए पनि प्रदेश सरकार कायमै रहने र त्यसले निरन्तरता पाउने दाबी पनि गर्यो ।
पछिल्लो समय राजपालाई पनि सरकारमा सामेल हुन सत्तारूढ दल नेकपाले आग्रह गरेपछि उसले एउटा सर्त तेस्र्याएको छ, सांसद रेशम चौधरीको शपथग्रहण ।
‘चौधरीलाई जनताले जिताएर काठमाडौं पठाए तर सरकारले शपथ ग्रहण गर्न रोकेर सांसद भएको प्रमाणपत्र पनि दिएको छैन अहिलेसम्म’ राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा कसरी जाने ?’
६ महिने मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कैयौं कार्यकर्तालाई आपराधिक मुद्दा लगाइएको र आफ्ना सांसद चौधरीलाई शपथग्रहण गर्न नदिएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भए आफूहरू सत्तामा जान बाधा नहुने महतोले बताए ।
राजपाका प्रवक्ता तथा महासचिव केशव झाले पहिले चौधरीको शपथ ग्रहण हुने र पछि राजपा सरकारमा जाने बताए ।
पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने अनि मात्र सरकारमा जानेबारे सोच्न सकिने बताउँदै आएको राजपाले यतिखेर त्यो मुद्दालाई भने कैफियतमा मात्रै राखेको छ ।
कांग्रस र राजपाकै आग्रहमा सत्तारूढ दल संघीय संसदको नियमावली मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने यसअघिको प्रावधान हटाउन सहमत भएको थियो ।
७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा एक बालक र एसएसपीसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भडकिएको हिंसामा रेशम चौधरी दोषी भएको भन्दै प्रहरीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि ‘फरार’ रहँदै आएका उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट विजयी भएपछि अदालतमा गएर उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
त्यसयता डिल्लीबजार जेलमा राखिएका चौधरीले आफू रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै अनशन पनि बसेका थिए । पछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उनलाई रिहा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।
चौधरीलाई नै लक्षित गरेर नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द हटाइएपछि अब उनको शपथग्रहण र राजपाको सरकारमा सहभागिता लगभग पक्का भएको स्रोतको दाबी छ ।
