![npa 9 suchana](http://rautahatdristy.com/wp-content/uploads/2019/05/suchana-npa.jpg)
बीपी राजमार्गमा ढुवानी बन्द भएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित
![gadhimai nagar palika ko suchana](http://rautahatdristy.com/wp-content/uploads/2023/11/gadhimai-npa-suchana.jpg)
![suchana gadhimai](http://rautahatdristy.com/wp-content/uploads/2019/05/gadhi-mai-npa-3.jpg)
रामेछाप जेठ,२९ । बीपी राजमार्गमा १० टन भन्दा माथिका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतबाट भएको परामादेशले ढुवानी र आवागमन ठप्प बनेपछि रामेछापका व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मंगलबार रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा जिल्लाका सबै व्यवसायीले टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध र्याली निकाले । विभिन्न माग राखिएका प्ले कार्ड सहित विरोध र्यालिमा निस्किएका व्यवसायीहरुले सर्वोच्चको आदेश पुनारावलोकनको माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले समस्या सुल्झाउनका लागि दबाब दिन साताव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गरेका छन् । उनीहरुले व्यवसाय बन्द गर्ने, मोटरसाइकलमा मालसामान राखेर ढुवानी गर्ने, ( थुन्से ) मा सामान बोकेर बजार परिक्रमा गर्ने र असार २ गते सिढी जुलुस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सम्बन्धित अन्य समाचार
![यमुनामाई गाउँ पालिकाको सुचना](http://rautahatdristy.com/wp-content/uploads/2024/02/suchana-krishi.jpg)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले जेठ २१ गते बीपी राजमार्गमा ठूला सवारीका साधन सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि तराई हुँदै रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा र सिन्धुलीकै महाभारत उत्तरतर्फको क्षेत्रमा ढुवानी र आवागमन प्राय ठप्प छ । तराईबाट पहाड जोडिने अर्को वैकल्पिक मार्ग छैन ।
लाहनको चामल, नारायणघाट, काठमाडौं, बनेपा, चरिकोट हुँदै रामेछापसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने विषय समय, इन्धन, प्रतिस्पर्धा र सुलभताका हिसाबले उचित नहुने व्ययवसायीहरुले दाबी गरेका छन् । बीपीको बदला उक्त मार्ग प्रयोग गर्दा सामान ढुवानीमा चौबर भाडा र समय लाग्ने उनीहरुको जिकिर छ ।
यसैबीच प्रदेश सभामा सांसदहरुले राजमार्गमा यात्रुहरुलाइ सहज यात्रा गर्न र ढुवानीका साधन सञ्चालन हुँदै आएकोमा सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशले अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको जनाएका छन् ।
सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र काभ्रे जिल्लाका सांसदहरुले संयुक्त दस्तखत गरी सर्वोच्च अदालतलाई विषयको गम्भियर्तालाई बुझी निर्णय दिन माग समेत गरेका छन् । अदालतले आउँदो असारको पहिलो साता त्यस सम्बन्धि मुद्दा हेर्ने जनाइएको छ ।