काठमाडौं २१ जेठ ।
व्यवसायीहरुको नाममा मगंलबार सरकारले जारी गरेको एक सूचनाले एकाएक निजी क्षेत्रमा तरंग ल्याइदिएको छ । लकडाउन रहेकै अवस्थामा तीन महिनाको व्यवसायिक कर तिर्न समय सीमा नै तोकेर सरकारले भुक्तानीको ताकेता गरेपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा तरंग र आक्रोश ल्याएको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार एक सुचना जारी गर्दै जेठ महिनाभित्र यसअघिका सबै कर दायित्वहरु भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड(१९) का कारण देश लकडाउनमा भएको अवस्थामा दुई महिनादेखि पर सार्दै आएका करहरु तिर्न विभागले भनेको हो । विभागले प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर जेठ २५ गतेसम्म र प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर जेठ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसअनुसार गत फागुन र चैत महिनाको मासिक विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्वैमासिक विवरण र मंसिरदेखि फागुनसम्मको भ्याटको चौमासिक विवरण समेत यही जेठ २५ गतेभित्र दाखिला गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै, फागुन र चैत महिनाको अन्तशुल्क वापतको कर समेत सोही अवधिमा बुझाइसक्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । अग्रिम आयकर कट्टीको रुपमा फागुन र चैत महिनाको अग्रिम करको विवरण बुझाउने र त्यसअनुसारको रकम दाखिला गर्ने अवधि पनि जेठ २५ गतेसम्म नै तोकिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार शुल्क लगायत शुल्कहरु पनि सोही अवधिभित्र बुझाइसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । तर यता, कोरोना महामारीकै बीच त्यसमाथि पनि लकडाउन रहेकै अबस्थामा बन्द कारोबारको व्यवसायिक कर मागेपछि यतिखेर निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सरकारसँग सशंकित हुनपुगेका छन् । यतिखेर सरकारले ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने चेस्टा गरेको उनीहरुले संज्ञा दिएका छन् ।
