सात दिन भित्रमा सूचना उपलब्ध गराउन गरुडा नगर पालिकाको नाउँमा आयोगको आदेश

सात दिन भित्रमा सूचना उपलब्ध गराउन गरुडा नगर पालिकाको नाउँमा आयोगको आदेश
, रौतहट १२ असार ।
गरुडा नगर पालिकाले सूचना दिन आलटाल गरेकोले राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाण्डौले सात दिन भित्रमा सूचना उपलब्ध गराउन गरुडा नगर पालिकाको नाउँमा आदेश गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०(३) (क) अनुसार सूचना उपलब्ध गराउनू आयोगले आदेश जारी गरेको हो । सूचना आयुक्तद्धय कमला ओली थापा , रत्नप्रसाद मैनाली र प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरूङ्ग द्धारा हस्ताक्षरित आदेश पत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली, २०६५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ समेतले सूचनाको पहुँचलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै र माग गरेको स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य र दायित्व भित्र पर्न आउने हुन्छ ।
यसबाट सर्वसाधारण नागरिकको अपनत्व तथा सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखिने हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उदफा (१) मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारवाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ उल्लेख भएको छ ।
सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो भनाई राख्ने पर्याप्त समय दिँदा पनि आयोगको आदेश प्रति वेवास्ता भनी लिखित जवाफ पेश नगरेको देखिन्छ । सूचना मागकर्ताले माग गरेको विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, राती है को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेखित सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने बिषय भित्र परेको देखिंदैन । सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व भएको र सूचना सरले र सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक निकाय प्रतिको अपनत्वमा अभिबृद्धि हुन्छ । तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार तपसिलको सूचना ७ (सात) दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटको कार्यालय प्रमुखको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ । सूचना आयुक्तद्धय कमला ओली थापा , रत्नप्रसाद मैनाली र प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरूङ्ग द्धारा हस्ताक्षरित आदेश पत्रमा उल्लेख छ । जेठ २७ गतेमा भएको आदेश पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रौतहट जिल्ला, गौर न. पा.–२ निवासी शैलेन्द्र झाले गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहट समक्ष सूचना माग गरेकोमा सूचना उपलब्ध नगराएकोले उपलब्ध गराई पाउँ भनी आयोग समक्ष मिति २०८१।०१।०३ मा पुनरावेदन गरेको थियो ।
पुनरावेदनको सम्बन्धमा आयोगवाट गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोग समक्ष लिखित जवाफ पठाउनू भनी मिति २०८१।०१।०६ मा आदेश भएको थियो ।
आयोगको आदेश पश्चात गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय रौतहटले तोकिएको म्याद सक्किदा पनि कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएको भनी पुनरावेदकले मिति २०८१।०२।२२ मा उजुरी गरेको थियो ।