रौतहट, १५ मङ्सिर ।
एनसेललाई छुट दिइएको ९२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँले राज्यलाई हानि पु¥याएको ठहर भए पनि अख्तियारले एनसेललाई प्रतिवादी बनाएर नलगेको कारण उक्त रकम भने एनसेलले तत्कालका लागि तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
अदालतले कानुन विपरीतको छुट भनिसकेको कारण सरकारले उक्त रकम तिराउन नयाँ कानुनी उपचारमा जान सक्ने बाटो भने कायम रहेको छ ।
आरोप दाबीका सम्बन्धमा करदाताले पेस गरेको निवेदन, आयोगसँग भएको सम्झौता र कर निर्धारणसम्बन्धी कागजातहरू हेर्दा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौतामा कर छुट तथा मिनाहा दिनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिँदैन । सम्झौता गर्दा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अर्थात सम्झौतामा सहीछाप नगरेको देखिएकोमा सोको कुनै कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन । आयोगले निर्धारण गरेको कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली, २०७१ को दफा ६ (क) मा ‘‘… निवेदन परेमा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ’’ भन्ने उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिएको नदेखिएको तथा कर फर्छ्यौट गरी पाउँ भनी करदाताले दिएको निवेदनमा आयोगका सदस्य उमेश प्रसाद ढकालले तोक लगाएको देखियो । तर उमेशप्रसाद ढकाललाई कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली, २०७१ को दफा ६ (क) बमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिएन । यसर्थ प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक स्वार्थको द्वन्द्व भएको र कानुनबमोजिम क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा सम्झौता गरी आरोप दावीबमोजिम रू. ९२,६८,३४,०१६।– सरकारी राजस्व हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आयो ।’यसरी विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा एनसेललाई दिइएको कर छुट र मिनाहा बदनियतपूर्वक, स्वार्थ केन्द्रित र कानुन विपरीतको कार्य र निर्णय भनेको छ ।
‘एनसेल प्रालिको आव २०६४।०६५, ०६५।०६६ र ०६६।०६७ को आयकर, मू.अ. कर, अग्रिम कर कट्टी रकम निर्धारण भएको अवस्थामा करदाता स्वयंले केही विषयमा सहमति जनाई कर दाखिला गरेको र केही विषयमा असहमति जनाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको पाइन्छ । एनसेल प्रालिको वित्तीय लेखा परीक्षक श्री लुम्बध्वज महत स्वयम आयोगको अध्यक्ष भएको हुँदा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट नहुने प्रश्नै उठ्दैन । अध्यक्षले सम्झौतामा दस्तखतसम्म नगरेको भरमा स्वार्थ प्रेरित निर्णय हुँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन । आयोगका सदस्यहरु अध्यक्षको प्रभावमा परी निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी जोसँग कर तिरेपछिको मुनाफा रिजर्भ मात्र ७० अर्बको हाराहारीमा (२०७२ असार मसान्त) रहेको करदाताले के–कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानुनी आधार प्रमाण देखिँदैन । यसरी एनसेलका लागि साँवा ब्याज समेत १,८२,६८,३४,०१६ रुपैयाँ सावाँकर निर्धारण भएकोमा जम्मा रु. ९०,००,००,०००।– मात्र दाखिला गर्ने सम्झौता गरी कर क्षमता हुँदाहुँदै छुट तथा मिनाहा दिनु पर्ने कुनै कानुनी तथा वस्तुनिष्ठ आधार एवं युक्तियुक्त र मनासिव कारण समेत नरहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले बदनियत राखी बक्यौता रु. ९२,६८,३४,०१६।– छुट तथा मिनाहा दिइ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ ।’
अख्तियारको दाबीमै सहमत हुँदै सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान र उपन्यायाधिवक्ता शम्भु गौतमले पनि महतले स्वार्थ राखेर आफैँले कर परीक्षण गरेको एनसेललाई कर छुट दिएको दाबी गरेका थिए ।
अभियोगमाथि विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले एनसेललाई दिइएको कर छुट र मिनाहा बदनियतपूर्ण, स्वार्थको द्वन्द्व भएको विषय र कानुन विपरीत रहेको फैसला सुनाएको हो । एनसेललाई दिइएको कर छुटले राज्यलाई ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि नोक्सानी भएको भन्दै उक्त रकम प्रतिवादीहरुबाटै उठाउने गरी फैसला भएको छ ।
सुरुमा ‘मेरो मोबाइल’ र पछि ‘एनसेल’ का नामबाट सञ्चालित दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्मको खुद नाफा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । ७० अर्बभन्दा बढी रकम खुद नाफा कमाए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठु्ला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर र वक्यौता तिर्न भने एनसेलले आनाकानी गर्दै मुद्दा मामिलामा पुगेको थियो ।
त्यही बेला सरकारले बक्यौता कर फर्छ्यौटका लागि भन्दै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ बनायो । आपसी सहमति वा नेगोसिएसनबाट कर फर्छ्यौट गर्न सकिने प्रावधान राखेर करमा छुट वा मिनाहा दिन सकिने गरी व्यवस्था गरियो ।
तत्कालीन समयमा ७० अर्ब नाफा रिजर्भ कोषमा रहेको एनसेलले राज्यलाई १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ सावाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ सम्मका लागि ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर गरी कुल १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर एनसेलले उक्त रकम नबुझाउँदा वक्यौतामा रहेको थियो ।
