, रौतहट कार्तिक ५ ।
आइटी किसान सघर्ष समिति रौतहटले विभिन्न माग गर्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग दुईतिहाई संख्या ओगटेको सोझा साझा श्रमवीर किसानहरु जसले देशको अर्थतन्त्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा एकतिहाई योगदान गर्दै आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन ।
किसानको पीडा एवं समस्याप्रति राज्यको चरम उदाशीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यताप्रति आक्रोशपूर्ण गहिरो चिन्ता एवं खेद प्रकट गर्दै असोज ३१ गते साँझदेखिको अविरल अति वर्षाको कारण बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका मृतकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, बेपत्ताहरुको अबिलम्ब युद्धस्तरमा खोजीको माग, घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा शोकाकुल, पीडि़त एवं प्रभावित दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा गहिरो समवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त ज्ञापन पत्रमा छ ।
देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारमध्ये किसानको पिरमार्का सुन्ने – बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सत कुनै एउटा पनि सरकारलाई नहुनु विडम्बनापूर्ण दुखद चिन्ता एवं खेदको विषय हो । के आफ्नो पसीना र पौरखले तपाई हामी सबैको लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरुको दुख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन भन्न प्रश्न गर्दै ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मुलभूत रुपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार÷परिवर्तन बिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरुलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप÷विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाईको लागि उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमैं गुणस्तरीय विउ, मलखाध र सिंचाईको प्रबन्ध, कम्तिमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं विमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप पेनसनको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन र ! यी र यस्ता आधारभूत समस्याहरु समेत समाधान गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आवश्यकता र औचित्य के हो ? भन्नी सिधा प्रश्न गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत गरेका छन ।
गत साता अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण किसानले लगाएको धान वाली नष्ट हुन गएको कुरा लुकेको छैन । भित्र्याउनका लागि काटिराखेको धान पानी जमेर कुहिएको छ भने काट्नलाई तयार बाली हावाले भाँचिदिएपछी नष्ट भएको छ ।
जसको मर्का किसानले सहन गर्न सक्ने स्थिति छैन । मुख्य वालीको रुपमा रहेको धान नष्ट हुँदा किसानलाई खानलाउन समेत कठिन हुने यस स्थितिमा क्षतिपुर्तिका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षनसहित जोडदार माग पनि गरेका छन ।
हाम्रा मागहरुलाई स्थानीय प्रशासन तथा राज्यले तत्काल कार्यान्वयन नगराए हामी कडाभन्दा कडा सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने तथा त्यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी राज्य स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी समेत ज्ञापन पत्र मार्फत दिएको छ ।
